INDGAP बद्दल :
GAP म्हणजे GOOD AGRICULTURAL PRACTICES .
IND GAP हि पूर्ण पणे आपली भारतीय गुणवत्ता निकष यंत्रणा आहे. चीन चे CHINA GAP , युरोप चे EURO GAP व इतर देशांचे त्यांचेस्वतंत्र गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली अर्थात क्वालिटी कंट्रोल चे निकष आहेत.
एखाद्या देशात आपल्याला आपला शेत माल निर्यात करावयाचा असल्यास आपल्याला त्या देशाचे गुणवत्ता निकष पाळावेच लागतात.
भारतीय द्राक्ष निर्यात दारांना ह्याचा चांगलाच अनुभव आहे. डाळिंब, व इतर फलंसहित हल्लीच बासमती तांदूळ , भेंडी पासून इतर शेत माल हि ह्या पुढे केमिकल रेसिडू तपासूनच निर्यात करावे लागतील.
म्हणजे शेत माल कुठला हि असो तो ह्या पुढे केमिकल रेसिडू तपासूनच निर्यात करावा लागेल.
ग्लोबल GAP हे प्रणाली सध्या जग भर मान्य आहे पण ती एक खासगी संस्था आहे.
आपली स्वदेशी गुणवत्ता नियंत्रण संस्था असतांना विदेशी प्रणाली ला महत्व का द्यायचे ?
INDGAP चे गुणवत्ता नियंत्रण निकष हे EUROGAP , GLOBAL GAP प्रमाणेच आहेत मग आपण इतर GAP प्रणालीचा हत्त धरायची गरज नाही असे मला वाटते.
शिवाय ग्लोबल गप साठी येणारा खर्च हा INDIA GAP पेक्षा जास्तच असेल असा हि वाटतं.
जसे इतर देश आपल्याला त्यांचा देशात निर्यात करतांना गुण निकष प्रमाणपत्र मागते तसेच आपण हे आयात करतांना का मागू नये ? त्याने लोकल बिझनेस ला संरक्षण मिळेल शिवाय आपल्या देशवासियांना निरोगी शेती माल मिळेल असे मला वाटते .
IND GAP २०११ ला अंमल झाली असून हे लोकप्रिय न होण्याचे कारण सरकारी उदासीनता वाटते.
तरी शेतकरी म्हणून आपण शासकीय अधिकार्यांना विचारणा केल्यास काही बदल नक्कीच होतील असा हे वाटते.
FSSAI Act 2011 - भारतीय खाद संरक्षा अवं मानक प्राधिकरण ची स्थापना २०११ साली झाली असून त्या नुसार भारतीय नागरिकांना हि केमिकल अंश रहित फळे व भाजीपाला मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे व त्यांना केमिकल रेसिडू रहित शेत माल दिल्यास ते कोर्टात दाद मागू शकतात व त्यासाठी कायदेशीर कारवाही ची तरतूद करण्यात आली आहे.
तरी ह्या पुढे फक्त निर्यात करतांना chemical रेसिडू फ्री माल पाठवायचा आणि उरलेला विषारी माल हा आपल्याच देश वासियांना खाऊ घालायचा हि मानसिकता व हे दृष्ट चक्र आता थांबायला हवे.त्यासाठी बळीराजा लाच पुढकार घ्यावा लागेल.
मुळात शेतकर्यांनीच तशी स्वतःला मार्गदर्शक तत्वे बनवून घ्यावी कि खाण्यासाठी सुरक्षित असाच माल पिकावण्याकडे माझा कल असेल. शेतकर्यांनी स्वताला घातलेली मार्गदर्शक तत्वे हीच INDGAP चा यशाचे सर्वात मोठे पाउल बनू शकेल
रासायनिक औषधे, तन नाशके फवारून शरीरावर होणार्या परिणामांची माहिती बळी राजाला देणे गरजचे असून त्यांचा कमीत कमी वापर करून सर्वांचे स्वास्थ्य जपण्यात तोः महत्वाची भूमिका निभावू शकतो.
पूर्णपणे सेंद्रिय शेती करून भरघोस उत्पादन घेणे हि मोठी कसरत असल्याचे शेतकरी वर्गाकडून ऐकू येते.लगेच रास्यानिक खतांचा वापर थांबवल्यास कमी उत्पादन , रोग व किदांचा प्रादुर्भाव होऊन पीक वाया जाण्याची भीती असल्याने त्या वर पर्याय म्हणजे पहिले सेंद्रिय शेती व रासयनिक खतांचा समतोल साधावा व हळू हळू रासायनिक खतांचा वापर कमी करत जावा.
!! इच्छा तेथे मार्ग म्हणतात त्या प्रमाणे .
IND GAP वर चर्चा सुरु व्हायला अजून वाट बघायची गरज नाही,आता आपणच हा शिव धनुष उचलायला हवा.
कृपया आपले मत मांडावे व विचार मंथनात आपला सहभाग नोंदवावा आणि मंथन झाले कि अमृत बाहेर येईल अशी अपेक्षा ठेवायला हरकत नाही.
INDGAP बद्दल अजून माहिती जाणून घेण्यासाठी www.qcin.org ह्या संकेत स्तःलावर भेट देउन अजून माहिती संकलित करू शकता.
-प्रशांत निमसे
नाशिक, महाराष्ट्र
nimsepm@gmail.com
GAP म्हणजे GOOD AGRICULTURAL PRACTICES .
IND GAP हि पूर्ण पणे आपली भारतीय गुणवत्ता निकष यंत्रणा आहे. चीन चे CHINA GAP , युरोप चे EURO GAP व इतर देशांचे त्यांचेस्वतंत्र गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली अर्थात क्वालिटी कंट्रोल चे निकष आहेत.
एखाद्या देशात आपल्याला आपला शेत माल निर्यात करावयाचा असल्यास आपल्याला त्या देशाचे गुणवत्ता निकष पाळावेच लागतात.
भारतीय द्राक्ष निर्यात दारांना ह्याचा चांगलाच अनुभव आहे. डाळिंब, व इतर फलंसहित हल्लीच बासमती तांदूळ , भेंडी पासून इतर शेत माल हि ह्या पुढे केमिकल रेसिडू तपासूनच निर्यात करावे लागतील.
म्हणजे शेत माल कुठला हि असो तो ह्या पुढे केमिकल रेसिडू तपासूनच निर्यात करावा लागेल.
ग्लोबल GAP हे प्रणाली सध्या जग भर मान्य आहे पण ती एक खासगी संस्था आहे.
आपली स्वदेशी गुणवत्ता नियंत्रण संस्था असतांना विदेशी प्रणाली ला महत्व का द्यायचे ?
INDGAP चे गुणवत्ता नियंत्रण निकष हे EUROGAP , GLOBAL GAP प्रमाणेच आहेत मग आपण इतर GAP प्रणालीचा हत्त धरायची गरज नाही असे मला वाटते.
शिवाय ग्लोबल गप साठी येणारा खर्च हा INDIA GAP पेक्षा जास्तच असेल असा हि वाटतं.
जसे इतर देश आपल्याला त्यांचा देशात निर्यात करतांना गुण निकष प्रमाणपत्र मागते तसेच आपण हे आयात करतांना का मागू नये ? त्याने लोकल बिझनेस ला संरक्षण मिळेल शिवाय आपल्या देशवासियांना निरोगी शेती माल मिळेल असे मला वाटते .
IND GAP २०११ ला अंमल झाली असून हे लोकप्रिय न होण्याचे कारण सरकारी उदासीनता वाटते.
तरी शेतकरी म्हणून आपण शासकीय अधिकार्यांना विचारणा केल्यास काही बदल नक्कीच होतील असा हे वाटते.
FSSAI Act 2011 - भारतीय खाद संरक्षा अवं मानक प्राधिकरण ची स्थापना २०११ साली झाली असून त्या नुसार भारतीय नागरिकांना हि केमिकल अंश रहित फळे व भाजीपाला मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे व त्यांना केमिकल रेसिडू रहित शेत माल दिल्यास ते कोर्टात दाद मागू शकतात व त्यासाठी कायदेशीर कारवाही ची तरतूद करण्यात आली आहे.
तरी ह्या पुढे फक्त निर्यात करतांना chemical रेसिडू फ्री माल पाठवायचा आणि उरलेला विषारी माल हा आपल्याच देश वासियांना खाऊ घालायचा हि मानसिकता व हे दृष्ट चक्र आता थांबायला हवे.त्यासाठी बळीराजा लाच पुढकार घ्यावा लागेल.
मुळात शेतकर्यांनीच तशी स्वतःला मार्गदर्शक तत्वे बनवून घ्यावी कि खाण्यासाठी सुरक्षित असाच माल पिकावण्याकडे माझा कल असेल. शेतकर्यांनी स्वताला घातलेली मार्गदर्शक तत्वे हीच INDGAP चा यशाचे सर्वात मोठे पाउल बनू शकेल
रासायनिक औषधे, तन नाशके फवारून शरीरावर होणार्या परिणामांची माहिती बळी राजाला देणे गरजचे असून त्यांचा कमीत कमी वापर करून सर्वांचे स्वास्थ्य जपण्यात तोः महत्वाची भूमिका निभावू शकतो.
पूर्णपणे सेंद्रिय शेती करून भरघोस उत्पादन घेणे हि मोठी कसरत असल्याचे शेतकरी वर्गाकडून ऐकू येते.लगेच रास्यानिक खतांचा वापर थांबवल्यास कमी उत्पादन , रोग व किदांचा प्रादुर्भाव होऊन पीक वाया जाण्याची भीती असल्याने त्या वर पर्याय म्हणजे पहिले सेंद्रिय शेती व रासयनिक खतांचा समतोल साधावा व हळू हळू रासायनिक खतांचा वापर कमी करत जावा.
!! इच्छा तेथे मार्ग म्हणतात त्या प्रमाणे .
IND GAP वर चर्चा सुरु व्हायला अजून वाट बघायची गरज नाही,आता आपणच हा शिव धनुष उचलायला हवा.
कृपया आपले मत मांडावे व विचार मंथनात आपला सहभाग नोंदवावा आणि मंथन झाले कि अमृत बाहेर येईल अशी अपेक्षा ठेवायला हरकत नाही.
INDGAP बद्दल अजून माहिती जाणून घेण्यासाठी www.qcin.org ह्या संकेत स्तःलावर भेट देउन अजून माहिती संकलित करू शकता.
-प्रशांत निमसे
नाशिक, महाराष्ट्र
nimsepm@gmail.com
